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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि असम सरकार “विधायी कार्रवाई” के माध्यम से बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगी।
अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए सरमा ने कहा कि एक “विशेषज्ञ समिति” का गठन किया जाएगा जो यह जांच करेगी कि क्या राज्य विधायिका को बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं। उन्होंने कहा कि कानूनी विशेषज्ञों और विद्वानों वाली यह समिति मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों की जांच करेगी, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ पढ़ा जाएगा – राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत।
उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रतिबंध “सर्वसम्मति से और आक्रामकता से नहीं” हासिल किया जाएगा। सरमा ने कहा, “हम बुद्धिजीवियों, इस्लामी विद्वानों, बड़ों से परामर्श करेंगे … इसलिए यह एक उकसावे की बजाय आम सहमति बनाने की गतिविधि है।”
सरमा ने मंगलवार को कहा कि उक्त कार्रवाई के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि कई वृद्ध पुरुषों ने “कई बार शादी” की, और अक्सर नाबालिग लड़कियों से। उन्होंने कहा, “इसलिए बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई ही एकमात्र समाधान नहीं है, बहुविवाह पर प्रतिबंध भी महत्वपूर्ण है।”
असम के सीएम ने कहा कि सरकार बाल विवाह पर सघन कार्रवाई जारी रखेगी. उन्होंने कहा, “सघन अभियान के तहत गिरफ्तारियां की जाएंगी और बाल विवाह पर रोक लगाई जाएगी।”
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए हाल के एक अभियान में, सरमा ने मुस्लिम महिलाओं के समान अधिकारों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की थी। एक रैली में, उन्होंने आरोप लगाया था कि समुदाय के पुरुष “चार बार शादी करते हैं”, जिसने महिलाओं को “बच्चा पैदा करने वाली मशीन” बना दिया है। हालांकि गुवाहाटी में सरमा ने कहा कि सरकार राज्य के बहुविवाह प्रतिबंध को लागू करने के लिए यूसीसी की ओर नहीं जा रही है। “यूसीसी के लिए, एक राष्ट्रीय आम सहमति की आवश्यकता है। हम यूसीसी के एक घटक के रूप में राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के अपने इरादे की घोषणा कर रहे हैं।”
सरमा ने कहा कि यह प्रथा “शिक्षित लोगों के बीच” कम थी। मुसलमान इन क्षेत्रों में आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं।
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IBN24 Desk
