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जबरन धर्म परिवर्तन को एक “बहुत गंभीर” मुद्दा बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से इस प्रथा को रोकने के लिए कदम उठाने और ईमानदारी से प्रयास करने को कहा।
इसने यह भी चेतावनी दी कि अगर जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो “बहुत कठिन स्थिति” सामने आएगी।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को प्रलोभन के जरिए इस प्रथा पर अंकुश लगाने के उपायों की गणना करने को कहा।
“यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्र की ओर से गंभीर प्रयास किए जाने हैं। नहीं तो बहुत विकट स्थिति आ जाएगी। हमें बताएं कि आप किस कार्रवाई का प्रस्ताव करते हैं….आपको इसमें कदम रखना होगा।
“यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो राष्ट्र की सुरक्षा और धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इसलिए बेहतर होगा कि भारत संघ अपना रुख स्पष्ट करे और इस बात पर प्रतिवाद दाखिल करे कि इस तरह के जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। शीर्ष अदालत अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और राज्यों को “धमकी, धमकी, उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धोखा देकर” धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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IBN24 Desk
