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केरल सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता दया बाई की मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया है, जो कासरगोड जिले के एंडोसल्फान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं।
यह एक दिन बाद आया है जब राज्य के मंत्री आर बिंदू और वीना जॉर्ज ने यहां सामान्य अस्पताल में दया बाई से मुलाकात की और 90 प्रतिशत मांगों को पूरा करने का वादा करते हुए उनसे अनशन खत्म करने का अनुरोध किया।
हालांकि, 81 वर्षीय कार्यकर्ता ने यह कहते हुए यहां अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है कि उनकी कुछ मांगें पूरी नहीं हुई हैं।
“वह अपने समूह के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद मांगों को फिर से लिखेंगी और उन्हें मंत्रियों के सामने प्रस्तुत करेंगी। उसने अपनी हड़ताल वापस नहीं ली है, ”उनके करीबी सूत्रों ने पीटीआई को बताया।
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के कार्यालय ने कहा कि रविवार को राज्य के मंत्रियों के साथ बैठक के आधार पर दया बाई को लिखित आश्वासन दिया गया।
दया बाई ने 2 अक्टूबर को यहां राज्य सचिवालय के सामने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पीड़ितों को छोड़ दिया है।
मंत्रियों से बातचीत के बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा था कि जब तक सरकार से लिखित आश्वासन नहीं मिलता वह अपनी हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगी।
केरल में 2011 तक काजू, कपास, चाय, धान, फलों और अन्य फसलों पर एंडोसल्फान, एक ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक और एसारिसाइड का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, जब शीर्ष अदालत ने इसके उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। मनुष्यों और संबंधित स्वास्थ्य खतरों पर एंडोसल्फान के विषाक्त प्रभाव सर्वविदित हैं।
दया बाई कासरगोड जिले में उचित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए हड़ताल पर हैं, जहां सबसे अधिक पीड़ित हैं।
मंत्रियों ने उन्हें पीड़ितों की सभी मांगों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कासरगोड मेडिकल कॉलेज और कान्हांगड में एक विशेष अस्पताल का काम पूरा होने वाला है।
सामाजिक कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ने के बाद 4 अक्टूबर को उन्हें एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 8 अक्टूबर को विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने दया बाई से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन देने का वादा किया।
सामाजिक कार्यकर्ता ने कासरगोड जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की थी और यह भी मांग की थी कि वहां एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को जहरीले कीटनाशक एंडोसल्फान के पीड़ितों में से प्रत्येक को पांच लाख रुपये का मुआवजा नहीं देने के लिए केरल सरकार की खिंचाई की थी और मुख्य सचिव को मासिक बैठकें करने और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत ने जनवरी 2017 में माकपा नीत सरकार को एंडोसल्फान कीटनाशक पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास पैकेज देने का निर्देश दिया था।
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था कि कीटनाशक के संपर्क में आने से मरने वालों और बिस्तर पर पड़े या मानसिक रूप से विकलांग लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
इससे पहले राज्य सरकार ने 5,837 पीड़ितों की सूची तैयार की थी। 4376 प्रभावितों को मासिक पेंशन दी जा रही है।
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IBN24 Desk
