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संसद में साझा की गई जानकारी के अनुसार, 2019 और 2020 में, EWS आरक्षण लागू होने के बाद पहले दो वर्षों में, 132 लोगों ने केंद्र सरकार की नौकरियों में इसका लाभ उठाया। इस दो साल की अवधि का अधिकांश हिस्सा कोविड के कारण देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित रहा।
“डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अनुसार, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या – 1.1.2020- 85 तक है; 1.1.2021-132 तक, “सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने 5 अप्रैल को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा।
भौमिक ने भाजपा सदस्य रामदास चंद्रभानजी टाडास के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी साझा की थी।
1 जनवरी, 2021 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने वालों का डेटा उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार के क्षेत्रों में नौकरियों के लिए ईडब्ल्यूएस लाभ प्राप्त करने वालों पर भी कोई डेटा नहीं है।
संसद में भौमिक के जवाब के अनुसार, सरकार ने पिछले दो वर्षों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों को 4,315 करोड़ रुपये भी प्रदान किए हैं. मंत्री ने कहा था, “राज्य सरकारें उन सभी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करती हैं जो प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों को पूरा करते हैं।”
हाल ही में केंद्र ने अगले 18 महीनों में सरकारी नौकरियों में 10 लाख कर्मियों की भर्ती करने की घोषणा की।
संविधान (103वां) अधिनियम, 2019, जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस आशय का आदेश 19 जनवरी को पारित किया गया था।
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IBN24 Desk
