IBN24 Desk : रायपुर (छत्तीसगढ़) मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जिन क्षेत्रों और सेक्टरों का नेतृत्व महिलाएं करती हैं, उनका विकास दोगुनी गति से होता है; उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया और शासन-प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी के अत्यंत महत्व को रेखांकित किया।राजीव गांधी भूजल राष्टीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक श्री रंजन कुमार जी ने सभी प्रतिभागियों को मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देकर सभी का स्वागत किया।
MY भारत छत्तीसगढ़ के राज्य निदेशक, श्री अर्पित तिवारी ने ‘बजट क्वेस्ट 2026’ की रूपरेखा प्रस्तुत की, और इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार युवाओं के नेतृत्व वाली गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण और शासन-प्रशासन में अधिकाधिक रूप से परिलक्षित हो रही हैं।
मॉक पार्लियामेंट की कार्यवाही के दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्री की भूमिका निभाते हुए एक युवा प्रतिनिधि ने सदन में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई विस्तृत बहस और संसदीय विमर्श के पश्चात, इसे सदन में बहुमत से पारित कर दिया गया — जो इस आयोजन का एक ऐतिहासिक और उत्साहवर्धक क्षण रहा।
भाग लेने वाले 40 प्रतिनिधियों ने संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लिया, संशोधनों के प्रस्ताव रखे, और विधेयक के कार्यान्वयन तंत्रों पर विचार-विमर्श किया — इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने भारत की विधायी प्रक्रियाओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की, और साथ ही निर्वाचित पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व का पुरजोर समर्थन किया।
समापन समारोह में सभी 40 प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही, प्रतिभागियों ने अपने अनुभव और विचार साझा किए — जिसमें उन्होंने इस आयोजन को न केवल ज्ञानवर्धक, बल्कि महिला सशक्तिकरण और युवा नेतृत्व की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल बताया।
