मुर्मू : संक्रामक रोगों में टीबी सबसे घातक, इसका उन्मूलन सभी का कर्तव्य

वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि यह “जन आंदोलन” सभी देशवासियों का कर्तव्य है। “किसी भी अन्य संक्रमण की तुलना में, भारत में टीबी से सबसे अधिक लोगों की मौत होती है। यह भी देखा गया है कि यह बीमारी मुख्य रूप से गरीबों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जल्द ही टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है…सरकार की पहल और लोगों की भागीदारी इसे सफल बना सकती है। जब लोग एक अभियान से जुड़ते हैं, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है, ”मुर्मू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और उनकी टीम के साथ-साथ राज्य के मंत्रियों और स्थानीय अधिकारियों के काम की सराहना करते हुए कहा।

उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, समुदाय के नेताओं और नागरिकों के अथक प्रयासों के साथ कोविड -19 के दौरान दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित किया और टीबी को खत्म करने के लिए एक समान समग्र समाज दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

“नि-क्षय” पोर्टल, जिसका उपयोग व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट्स द्वारा टीबी रोगियों को गोद लेने के लिए किया जा सकता है, को भी शुक्रवार को लॉन्च किया गया। पोर्टल में गोद लेने वाले लोगों की संख्या का रीयल-टाइम ट्रैकर भी होगा।

मंडाविया, जिन्होंने नि-क्षय मित्र बनने और अपने गृहनगर से टीबी रोगियों का समर्थन करने का भी वादा किया है, ने कहा, “पिछले दो वर्षों में, कोविड -19 के कारण कई बाधाएं आई हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन, अपने काम की गति को बढ़ाकर हम 2025 तक टीबी को खत्म कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “मैं नि-क्षय मित्र बनूंगा, तुम भी एक हो जाओ। रोगियों को गोद लें, भोजन और व्यवसाय में उनकी मदद करें, उन्हें प्यार और शक्ति दें ताकि वे ठीक हो सकें और सामान्य जीवन जी सकें।”

उन्होंने टीबी कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रमुख संकेतकों जैसे कि टीबी मामले की अधिसूचना और लगातार प्रयासों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण 2021 के अंत तक मासिक अधिसूचना रिपोर्टिंग पूर्व-महामारी के स्तर तक पहुंच गई।

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रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मंडाविया ने नि-क्षय पोषण योजना जैसी सहायक योजनाओं के योगदान की सराहना की, जो रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 500 रुपये की सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार, 2018 में शुरू होने के बाद से इस कार्यक्रम के तहत 65 लाख से अधिक लोगों को कुल 1,700 करोड़ रुपये का समर्थन मिला है।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश भर में 1.22 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र संचालित हो चुके हैं और उनके द्वारा टीबी के इलाज के लिए सेवाएं दी जा रही हैं। सरकार ने प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया है और आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत टीबी रोगियों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाना शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लिए उचित निदान और उपचार उपलब्ध हो।