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गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले, राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी।
इस कदम की घोषणा करते हुए, राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को हुई अपनी बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह संभवत: भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक है क्योंकि राज्य चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की संभावना है।
गुजरात की यूसीसी समिति की बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, “समिति का नेतृत्व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें तीन से चार सदस्य होंगे।”
शनिवार की घोषणा ने गुजरात सरकार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकारों के अनुरूप बना दिया, जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में यूसीसी को लागू करने की घोषणा की है।
उत्तराखंड सरकार ने मई में विशेषज्ञ समिति का गठन किया सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने और उत्तराखंड में रहने वालों के लिए व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने के लिए।
केंद्र पहले ही अपना यूसीसी विचार प्रस्तावित कर चुका है सुप्रीम कोर्ट को. यह रेखांकित करते हुए कि संविधान राज्य को बाध्य करता है कि वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अपने नागरिकों के लिए, और विभिन्न संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करने वाले विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग “देश की एकता का अपमान” हैं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह मामला अब 22 वें विधि आयोग के समक्ष रखा जाएगा।
केंद्र ने शीर्ष अदालत में तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में एकरूपता की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में यह बात कही और लिंग और धर्म के बावजूद सभी के लिए गोद लेने और संरक्षकता की मांग की।
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IBN24 Desk
