[ad_1]
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) द्वारा 7,000 रिक्त पदों के लिए अंडर-प्रोसेस भर्ती को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल द्वारा शुक्रवार को पारित किया गया।
उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की जांच के बाद यह फैसला आया है, जिसमें 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
बुधवार को दो मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर कुल तीन लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई।
यह कहते हुए कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को एक परीक्षा कैलेंडर घोषित करने और प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी सरकारी विभागों को सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों की सूची बनाकर आयोग को प्रस्तुत करने को भी कहा.
पेपर लीक का मामला यूकेएसएसएससी द्वारा पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को आयोजित एक परीक्षा में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें लगभग 1.6 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और विभिन्न विभागों के लिए 916 का चयन किया गया था।
यूकेएसएसएससी के सचिव को भी उनके पद से हटा दिया गया है।
[ad_2]
यह खबर IBN24 Desk द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं
