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केंद्र ने पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया है जो नए लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले की जांच करेगा, जो “ऐतिहासिक रूप से” एससी से संबंधित हैं, लेकिन राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित लोगों के अलावा किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। .
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, तीन सदस्यीय टीम में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ रविंदर कुमार जैन और यूजीसी सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव भी शामिल हैं।
आयोग संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों के अनुरूप मामले की जांच करेगा।
पैनल मौजूदा अनुसूचित जातियों पर निर्णय के निहितार्थों की भी जांच करेगा – इसके अलावा, इन लोगों के अन्य धर्मों में परिवर्तित होने के बाद, रीति-रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक भेदभाव और अभाव की स्थिति में बदलाव को ध्यान में रखते हुए। .
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IBN24 Desk
