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दूसरे दिन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक आदेश जारी किया था कि राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ संयुक्त निदेशक सिज़ा थॉमस, एक नियमित वीसी की नियुक्ति लंबित होने तक विश्वविद्यालय के वीसी के रूप में कार्य करेंगे।
खान ने उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव इशिता रॉय को प्रभार सौंपने की राज्य सरकार की सिफारिश की अवहेलना करते हुए सीज़ा को वीसी के रूप में नियुक्त किया।
एसएफआई के कार्यकर्ताओं और वाम समर्थक कर्मचारी संघों ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए नव नियुक्त वीसी के खिलाफ नारेबाजी की। सिज़ा को कार्यालय में प्रवेश करने के लिए पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आधिकारिक रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करने दिया, जो पदभार ग्रहण करने की औपचारिकता थी।
सिजा ने मीडिया को बताया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के विरोध ने उन्हें झकझोर दिया। “मुझे वीसी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। परीक्षा आयोजित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय के पास वीसी होना चाहिए। मैं छात्रों के हितों की रक्षा के लिए काम करूंगी।”
21 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था कि तकनीकी विश्वविद्यालय के वीसी के रूप में डॉ एमएस राजश्री की नियुक्ति अवैध थी और यूजीसी के मानदंडों के खिलाफ थी। अगले दिन, सरकार ने आईएएस अधिकारी इशिता रॉय को अतिरिक्त प्रभार देने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल ने सीज़ा को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा करते हुए राज्यपाल ने 10 अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति को भी पद छोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद वी-सी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है।
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IBN24 Desk
