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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुहेला में दी 459 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

IBN24 Desk: रायपुर (छत्तीसगढ़) मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला में आयोजित विकास संकल्प तिहार में जिलेवासियों को 459 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत के 275 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 316 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत के 178 कार्यों का भूमिपूजन और 142 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के 97 कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुहेला में शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ कर क्षेत्रवासियों की लगभग दो दशक पुरानी मांग पूरी की। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता सामग्री एवं चेक वितरित किए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और युवाओं को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करते हुए प्रदेश में विकास और जनकल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल विकास कार्यों का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। गांवों तक बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं पहुंचाकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवधि में जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार गठन के 24 घंटे के भीतर 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति, महतारी वंदन योजना, चरण पादुका योजना, श्रीरामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी जनकल्याणकारी पहलों से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है।
सुशासन से आम नागरिकों का जीवन हो रहा आसान
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 प्रारंभ किया गया है, जो चौबीसों घंटे संचालित होता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज करा सकते हैं, जिनके निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से लगभग 700 शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया है। अब ग्रामीणों को अपने खातों से राशि निकालने और जमा करने जैसी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं।
अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अन्नदाता प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत हैं। राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना में संशोधन कर कम उत्पादन की स्थिति में भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से अंतर की राशि किसानों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने किसानों को दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान भी किया है।

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