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पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं : अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग आर. एस. विश्वकर्मा

IBN24 Desk: रायपुर (छत्तीसगढ़) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री आर. एस. विश्वकर्मा ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी पात्र हितग्राहियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वरोजगार और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

श्री विश्वकर्मा ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

कृषि एवं उद्यानिकी से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर

विभागवार समीक्षा के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को किसानों की आय में वृद्धि के लिए परंपरागत खेती के साथ दलहन एवं तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण तथा सिंचित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने और आम, जामुन, लीची, पपीता एवं केला जैसी विभिन्न उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने कहा। उन्होंने कहा कि खेती के साथ कृषि आधारित आजीविका के विविध विकल्प विकसित करने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी आय के नए स्रोत तैयार होंगे।

डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु वनोपज से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

पशुधन विकास विभाग की समीक्षा करते हुए श्री विश्वकर्मा ने डेयरी विकास योजनाओं के माध्यम से किसानों एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वनांचल के ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लघु वनोपजों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने तथा लाख की खेती को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही मत्स्य पालन व्यवसाय के विस्तार के माध्यम से ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आजीविका के अवसर सृजित करने कहा।

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाओं का होगा विस्तार

शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्कूलों, छात्रावासों एवं आश्रमों का समुचित रखरखाव, आवश्यक मरम्मत और रंगरोगन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने कहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पेयजल, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सामुदायिक नल-जल योजनाओं के निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए विशेष प्रयास करने तथा पोषण संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा गया। वहीं समाज कल्याण विभाग को सभी पात्र हितग्राहियों तक पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

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