IBN24 Desk: रायपुर (छत्तीसगढ़) लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में विभाग के उच्च अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव श्री कुमार ने विभिन्न कार्यों की प्रगति एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों में आ रहे गैप को कम करते हुए लंबित कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। सचिव ने कहा कि प्रत्येक कार्य में स्पष्टता, तार्किक दृष्टिकोण और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ा जाए तथा विभाग के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण एवं क्रिटिकल कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाए।
ठेकेदारों के बिलों और पुराने टेंडरों की समीक्षा के निर्देश
सचिव लोक निर्माण विभाग ने कहा कि लंबित कार्यों को अनावश्यक रूप से आगे न बढ़ाया जाए, बल्कि उनकी सूची तैयार कर समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाए। ठेकेदारों के लंबित बिलों का परीक्षण कर पात्रतानुसार भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, जिन कार्यों में भौतिक प्रगति पूरी हो चुकी है, उनके वित्तीय भुगतान की स्थिति भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुराने लंबित प्रकरणों के निराकरण के साथ 31 मार्च 2026 से पूर्व जारी टेंडर से संबंधित कार्यों की स्थिति की समीक्षा कर सूची तैयार करने तथा प्रत्येक प्रकरण को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का समन्वित आकलन करते हुए जिम्मेदारी भी तय की जाए।
गुणवत्ता और टीमवर्क पर जोर
सचिव श्री मुकेश कुमार ने मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा शासकीय राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यों का परीक्षण पूरी गंभीरता से करने और जहां आवश्यक हो वहां सप्लीमेंट्री एवं रिवाइज्ड कार्यों का औचित्य के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लेने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए और अधिकारी स्वयं सक्रियता से प्रगति की निगरानी करें। सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी से संबंधित लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता से निराकरण किया जाए।
सचिव लोक निर्माण विभाग ने विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए एक निर्धारित फ्रेमवर्क के तहत कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीम भावना, स्वामित्व की भावना और तार्किक सोच के साथ काम करने से कार्यों में गति आएगी। अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रकरणों का संवेदनशीलता एवं तत्परता से निराकरण करना चाहिए l उन्होंने कहा कि फील्ड स्तर पर अधिकारियों को आवश्यक सहयोग देने तथा कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सब इंजीनियरों की कम से कम एक सप्ताह की प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय और टीमवर्क के साथ कार्य करने तथा लंबित प्रकरणों को समाप्त करने की इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ने को कहा।
