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सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क के विस्तार पर विशेष जोर

IBN24 Desk: रायपुर (छत्तीसगढ़) छत्तीसगढ़ के जनजातीय एवं दूरस्थ अंचलों में विकास की गति तेज करने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से नारायणपुर जिले में विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं, निर्माण कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री द्वय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें।

अबूझमाड़ के अंतिम गांव तक पहुंचे विकास का लाभ

मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने जिले के दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ दूरस्थ गांवों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। विशेष रूप से अबूझमाड़ सहित जिले के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए विभागीय अधिकारी सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और मैदानी निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सभी 112 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को प्राथमिकता

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने व्हीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत जिले की सभी 112 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। विशेष रूप से मुक्तिधाम, बालिका शौचालय तथा अन्य सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं का निर्माण समय पर पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीणों को इनका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश भी दिए।

पीएम जनमन के अधूरे आवास शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री द्वय ने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के पात्र परिवारों के अधूरे आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय परिवारों को सुरक्षित आवास एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए संबंधित विभाग नियमित निगरानी और समन्वय के साथ कार्य करें।

पर्यटन स्थलों से जुड़ेंगी स्व-सहायता समूहों की महिलाएं

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित करने पर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को स्थानीय पर्यटन स्थलों एवं जलप्रपातों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस दिशा में आवश्यक पहल करने को कहा। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा उनकी आय में वृद्धि के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

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