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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी नहीं करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह गुरुवार को ही खान की अपील पर सुनवाई करे और उस पर फैसला करे जिसमें उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई थी ताकि वह एक विधायक के रूप में अयोग्यता से बच सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खान की याचिका पर सत्र अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।
27 अक्टूबर को, खान को अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराया गया था और रामपुर की एक अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।
रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने भी 2019 के मामले में विधायक को जमानत दे दी थी।
28 अक्टूबर को, उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने सदन से खान को अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।
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IBN24 Desk
