IBN24 Desk: रायपुर (छत्तीसगढ़) पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी के जंजगिरी गांव में धान खरीदी के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि धान खरीदी हो। अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो इस साल किसानों को 3385 रुपए प्रति क्विंटल धान का दाम मिलता।
भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा एप मामले में प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोपों को मूर्खता की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा एप के खिलाफ FIR उनकी सरकार ने दर्ज कराई थी और कार्रवाई भी की थी। इसके बावजूद प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया जा रहा है।
दरअसल, दीपावली के अगले दिन यानी आज (सोमवार) भूपेश बघेल जंजगिरी गांव पहुंचे। यहां वे आदिवासी ध्रुव गोंड समाज की गौरा-गौरी पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए हाथ पर सोटा लगवाया।
धान खरीदी से पहले किसानों का रकबा काटने का आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपए दिए जाते थे। समर्थन मूल्य बढ़ने के साथ किसानों को मिलने वाली राशि भी बढ़ाई जाती थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धान खरीदी की तैयारी नहीं कर रही है। प्रदेश की कई सोसायटियों में किसानों के खेतों का रकबा कम किया जा रहा है। किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है तो उसमें से एक या दो एकड़ का रकबा काट दिया गया है। ऐसे में किसान उस जमीन पर धान नहीं बेच पाएंगे।
बघेल ने बताया कि वे एक दिन पहले अपने गांव गए थे। वहां कोटवार ने किसानों की सूची दिखाकर रकबा काटे जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब उनके गांव में ऐसी स्थिति है तो दूसरे गांवों में भी ऐसा हो सकता है।
भूपेश बोले- हमारी सरकार होती थी MSP में होती बढ़ोत्तरी
भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की थी। 2023 तक यह दर बढ़कर 2850 रुपए हो गई थी।
अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो पिछले तीन साल में समर्थन मूल्य में हुई 285 रुपए की बढ़ोतरी भी किसानों को मिलती। इस हिसाब से धान का दाम 3385 रुपए प्रति क्विंटल होता।
उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पार्टी जो घोषणा करती है, सरकार उसी के हिसाब से काम करती है।
पटवारी हड़ताल पर, मिलरों ने 75% चावल जमा नहीं किया
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी हड़ताल पर हैं और सोसायटियों में भी धान खरीदी की तैयारी नजर नहीं आ रही है। पिछले साल खरीदे गए धान से तैयार चावल में से अब तक केवल 25% ही भारतीय खाद्य निगम (FCI) में जमा हुआ है। 75% चावल जमा होना बाकी है।
